वित्त मंत्री ओपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर, नाव से जलमग्न गांव पहुंचे, ग्रामीणों से की चर्चा, आवास सहित समस्याओं की ली जानकारी, बोरिदा से नाव के जरिए ठेंगागुड़ी पहुंचे, तोरा में भी ग्रामीणों से मिले

सारंगढ़। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी आज सुबह सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के महानदी तटवर्ती सरिया तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सरिया स्थित कन्या शाला में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष आवास सहित अपनी आवश्यकताओं को रखा। मंत्री श्री चौधरी ने ग्रामीणों से बाढ़ की स्थिति और राहत व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
राहत शिविर में ग्रामीणों से चर्चा के बाद श्री चौधरी ग्राम बोरिदा पहुंचे। यहां से उन्होंने राहत एवं बचाव दल के साथ नाव में सवार होकर जलमग्न ग्राम ठेंगागुड़ी का रुख किया। ठेंगागुड़ी पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और मौके पर स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री श्री चौधरी ग्राम तोरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति का जायजा लिया।

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्राम कोटवार सहित मैदानी अमला गांव-गांव स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्रभावित ग्रामीणों को राहत शिविरों, शासकीय चौपालों तथा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ एवं नगर सेना की टीमें तैनात हैं तथा स्वास्थ्य अमला भी सक्रिय है। प्रशासन द्वारा जलस्तर, जलभराव वाले मार्गों और प्रभावित बस्तियों की लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जिला प्रशासन की टीम मंत्री श्री चौधरी के दौरे के दौरान मौके पर मौजूद रही और प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति तथा राहत व्यवस्थाओं की जानकारी दी। प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें आवश्यक राहत एवं सहायता समय पर उपलब्ध कराना है।

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