Home मध्यप्रदेश MP Assembly Budget Session 2023: विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश, 15 प्रतिशत से ज्‍यादा बढ़ी प्रति व्‍यक्‍ति आय

MP Assembly Budget Session 2023: विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश, 15 प्रतिशत से ज्‍यादा बढ़ी प्रति व्‍यक्‍ति आय

by Naresh Sharma

भोपाल (राज्‍य ब्‍यूरो)। मध्‍य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मंगलवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, शांतिभूषण, पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली, भूतपूर्व विधायक सखाराम देवकरण पटेल, नंदा मंडलोई, नरेन्द्र प्रताप सिंह, जनक लाल ठाकुर, राधेश्याम शर्मा और भगवत भाऊ नागपुरे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। शिवराज सरकार ने आज विधानसभा में वर्ष 2022 23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,40,583 रुपये हो गई, जो 15.16% की वृद्धि दर्शाती है। वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 16.48 प्रतिशत की रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार काफी ऋण ले रही है लेकिन यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 29% है जो 2005 में 39% था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 187000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हुई तथा 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए। वर्ष 2022 23 में नवंबर माह तक 213000 पूछो लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 11.30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश के ऊपर ऋण, कृषि व औद्योगिक विकास, रोजगार के साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति की जानकारी दी जाती है। प्रचलित भावों के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 24 हजार 685 थी। इसमें वृद्धि संभावित है।

बजट में छोटे शहरों के विकास के लिए होगा प्रविधान

कल बुधवार को प्रदेश के वित्‍त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। बजट में उम्‍मीद है कि प्रदेश के छोटे शहरों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए अतिरिक्त प्रविधान किया जाएगा। पिछले साल विभाग के बजट में एक प्रतिशत की कमी की गई थी, लेकिन केंद्रीय बजट में छोटे शहरों के लिए विशेष प्रविधान रखा गया है। प्रदेश सरकार इसका उपयोग करेगी।

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